युरिया व NPK दरातील तफावत कमी करून संतुलित पोषण धोरण राबविण्याची मागणी
महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क
पुणे : देशातील सुमारे 14 कोटी शेतकरी कुटुंबांचे भवितव्य आणि कृषी क्षेत्राची दीर्घकालीन उत्पादकता सुरक्षित ठेवण्यासाठी एग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएशनने केंद्र सरकारच्या खत अनुदान धोरणात (NBS) मूलभूत बदल करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री यांनी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून सध्याच्या युरिया व NPK खतांच्या किमतींतील वाढती दरी कमी करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे.
नवी दिल्ली येथे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पत्रकात मनमोहन कलंत्री यांनी सांगितले की सध्या युरिया (₹ 266/45 किलो) आणि NPK (₹ 2100/50 किलो) यांच्या किमतींमध्ये मोठा फरक आहे. त्यामुळे शेतकरी केवळ स्वस्त युरियाचा अतिवापर करण्यास भाग पडत आहेत.
वैज्ञानिकदृष्ट्या नायट्रोजनच्या अति प्रमाणामुळे जमिनीतील आम्लता वाढते, माती कठीण होते आणि पाणी शोषण्याची क्षमता कमी होते. ही परिस्थिती भविष्यात देशाच्या अन्नसुरक्षेसाठी गंभीर धोका ठरू शकते.
या पार्श्वभूमीवर असोसिएशनने काही महत्त्वपूर्ण उपाय सुचवले आहेत. सामान्य युरियाऐवजी सल्फर कोटेड युरिया म्हणजेच ‘युरिया गोल्ड’ला ₹ 500 प्रति 40 किलो दराने प्रोत्साहन देण्यात यावे. हा स्लो-रिलीज खत प्रकार असून त्यामुळे जमिनीच्या गुणवत्तेतील घसरण सुमारे 30 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते.
पुढील पाच वर्षांत दरवर्षी 20 टक्के प्रमाणात सामान्य युरियाचे उत्पादन कमी करून त्याऐवजी सुधारित व आधुनिक युरिया बाजारात आणावा, अशीही सूचना करण्यात आली आहे. युरियावर वाचणारी अतिरिक्त सबसिडी NPK आणि DAP खतांच्या किमती कमी करण्यासाठी वापरावी, जेणेकरून त्यांचे दर ₹ 1350 ते ₹ 1500 या मर्यादेत येतील आणि शेतकऱ्यांना संतुलित पोषण पद्धती स्वीकारणे सोपे होईल.
विविध कंपन्यांकडून वेगवेगळे MRP ठेवण्यात येत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होत असून सरकारने प्रत्येक ग्रेडसाठी एकसमान दर निश्चित करावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री मोदी यांनी गेल्या दहा वर्षांत MSP खरेदीवर खर्च केलेल्या ₹ 19.60 लाख कोटी आणि ‘किसान सन्मान निधी’ अंतर्गत दिलेल्या ₹ 3.70 लाख कोटींच्या थेट लाभाचे कलंत्री यांनी कौतुक केले.
त्यांनी स्पष्ट केले की “युरियाचा वापर कमी करणे” हे पंतप्रधानांचे स्वप्न तेव्हाच पूर्ण होऊ शकते, जेव्हा NPK आणि MOPसारखी इतर खते शेतकऱ्यांच्या आवाक्यातील दरात उपलब्ध होतील. तसेच MOP (पोटॅश) खतांच्या किमती नियंत्रित केल्यास ऊस व इतर पिकांची उत्पादकता टिकून राहण्यास मदत होईल, असेही असोसिएशनचे मत आहे.
