शस्त्रपरवाना प्रकरणी गृहविभागाचे स्पष्टीकरण : तरतुदींचे पालन करूनच शस्त्र परवाने
महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क
पुणे : पुणे शहर पोलिसांकडून पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता आणि अपर पोलीस आयुक्त जालिंदर सुपेकर यांच्या कार्यकाळात मंजूर करण्यात आलेल्या शस्त्रपरवान्यांमध्ये कोणतीही बेकायदेशीरता आढळून आलेली नाही, असे स्पष्ट करत गृहविभागाने दोन्ही अधिकाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. सर्व परवाने शस्त्र अधिनियम १९५९ आणि शस्त्र नियम २०१६ मधील अटी, शर्ती आणि तरतुदींचे पालन करूनच मंजूर करण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणानंतर पुणे पोलिसांनी दिलेल्या शस्त्रपरवान्यांची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू झाली होती. तत्कालीन पुणे पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता आणि अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (प्रशासन) जालिंदर सुपेकर यांच्या कार्यकाळातील सर्व शस्त्रपरवान्यांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
हगवणे प्रकरणातील नातेसंबंधांमुळे सुपेकर यांनी काही व्यक्तींना शस्त्रपरवाना मिळवून देण्यासाठी मदत केल्याचा आरोपही झाला होता. माजी खासदार राजू शेट्टी यांनीही काही आरोप केले होते. आष्टीचे आमदार सुरेश धस यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता.
जालिंदर सुपेकर आणि अमिताभ गुप्ता या दोघांनी मिळून प्रत्येकी २० लाख रुपये घेऊन ५६९ पिस्तूल परवाने दिल्यामुळे पुणे जिल्हा व परिसरात गुंडगिरी व दहशत मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे, असे त्यांनी म्हटले होते.
विधिमंडळाने नुकतीच प्रसिद्ध केलेल्या अतारांकित प्रश्नोत्तरांच्या यादीत या संदर्भातील माहिती समोर आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तरात म्हटले आहे की, अमिताभ गुप्ता आणि जालिंदर सुपेकर यांच्या सेवा कालावधीत पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयामार्फत एकूण ४३३ शस्त्रपरवाने मंजूर करण्यात आले.
हे सर्व परवाने संबंधित प्राधिकाऱ्यांनी कायद्यातील तरतुदींचे पालन करून दिले आहेत. २०२० ते जून २०२५ या कालावधीत परवानाधारक शस्त्र वापरल्याने १० गुन्हे दाखल झाले असून त्यातील आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
जालिंदर सुपेकर आणि त्यांचे मेहुणे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शशिकांत चव्हाण यांच्या मालमत्तांबाबतही आरोप झाले होते. यासंदर्भात गृह विभागाने स्पष्ट केले की, सुपेकर यांच्याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही.
तसेच शशिकांत चव्हाण यांच्या मालमत्तांची उघड चौकशी करण्यात आली, मात्र त्यात कोणतीही अवैध किंवा असंपादित मालमत्ता आढळून न आल्याने ही चौकशी बंद करण्यात आली आहे. सुपेकर व त्यांच्या नातेवाईकांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्याकरिता १७ जून २०२५ रोजी प्राप्त झालेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने प्रस्तुत प्रकरण तपासून पुढील कार्यवाही करण्यात येत आहे.
