महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क : अभिजित डुंगरवाल
नागपूर : दूध उत्पादकांसाठी राज्य सरकारकडून लीटरमागे पाच रुपयांचं अनुदान देण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात शासनाच्यावतीने पाच रुपये प्रतिलिटर वर्ग करण्यात येतील.
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जातो. शासनाने राज्यातील अतिरिक्त दुधाचे नियोजन करण्यासाठी अनुदान योजना राबविली होती.
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे बँक खाते त्याच्या आधार कार्डशी व पशुधनाच्या आधारकार्डशी लिंक असणे आवश्यक आहे. ‘सहकारी दूध उत्पादक संघामार्फत संकलित होणाऱ्या गाईच्या दुधासाठी दूध उत्पादकांना पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. ही योजना सहकारी दूध उत्पादक संस्थांच्या वतीने राबविण्यात येणार आहे’, अशी घोषणा दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत केली. दूध व दुग्धजन्य पदार्थांचे भाव हे प्रामुख्याने मागणी व पुरवठा आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध भुकटी व बटरचे दर कमी झाल्याने कमी होतात. राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित जोपासण्यासाठी शासन विशेष परिस्थितीत बाजारात हस्तक्षेप करते. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जातो. यापूर्वीही शासनाने राज्यातील अतिरिक्त दुधाचे नियोजन करण्यासाठी अनुदान योजना राबविली होती. यानुसार शासनाने शेतकऱ्यांचे अतिरिक्त दूध स्वीकारून त्याचे दूध भुकटी व बटरमध्ये रूपांतर करून अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न मार्गी लावला होता. आता दूध उत्पादकाला पाच रुपये अनुदान देण्यात येत आहे. यासाठी सहकारी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी ३.२ फॅट व ८.३ एसएनएफ दुधासाठी प्रती लिटर २९ रुपये शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यावर जमा करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात शासनाच्यावतीने पाच रुपये प्रतिलिटर वर्ग करण्यात येणार आहे.
या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे बँक खाते त्याच्या आधार कार्डशी व पशुधनाच्या आधारकार्डशी लिंक असणे आवश्यक आहे. ही योजना १ जानेवारी २०२४ ते २९ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीसाठी लागू राहील. त्यानंतर आढावा घेऊन योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्तांमार्फत ही योजना राबविण्यात येणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय लवकरच निर्गमित करण्यात येईल, असे विखे पाटील यांनी सांगितले.
गुरांच्या दूध क्षमतेत महाराष्ट्र पिछाडीवर
अतिरिक्त दूध उत्पादन होऊन दुधाच्या दरांत चढ-उतार होत असला, तरी जनावरांच्या दूध देण्याच्या क्षमतेच्या बाबतीत मात्र महाराष्ट्र मागे आहे. पंजाब आणि एकूणच देशपातळीवरील गाई-म्हशींच्या दूध देण्याच्या क्षमतेपेक्षा महाराष्ट्रातील गायी-म्हशी कमी दूध देत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाने उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. दुभत्या जनावरांच्या उत्तम आरोग्यासोबतच त्यांना सकस आहार देणे आवश्यक असल्याने यासाठी नवीन योजना तयार करण्यासाठी राज्यस्तरीय कृतीदलाची स्थापना करण्यात आली आहे.
पशुधन’चे मुख्यालय अकोल्याला येणार
पशुधन विकास मंडळाचे मुख्यालय नागपूर येथून परत अकोल्यात स्थलांतरित करण्याचे निर्देश महसूल व पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात दिले. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या कालावधीत अकोला शहरातील पशुधन विकास मंडळाचे मुख्यालय नागपूर येथे स्थानांतरित करण्यात आले होते. पश्चिम विदर्भातील पशुपालकांची मोठी संख्या लक्षात घेता व त्यांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी पशुधन विकास मंडळ कार्यालयाची नितांत आवश्यकता असल्याची मागणी आमदार सावरकर यांनी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे लावून धरली होती.
