१,२९९ कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी
महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क
पुणे : उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवन येथे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. यावेळी सन २०२५-२६ च्या जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि आदिवासी उपयोजनेसाठी १,२९९ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच ७५३ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त मागणीलाही मान्यता देण्यात आली.
या आराखड्यात पुणे जिल्ह्यासाठी १,०९१.४५ कोटी रुपयांचा प्रारूप निधी आणि ७०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी मंजूर झाली. तसेच अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत १४५ कोटी आणि आदिवासी उपयोजनेसाठी ६३.१३ कोटी रुपयांचा प्रारूप आराखडा मंजूर करण्यात आला.
पुणे जिल्ह्यातील ऐतिहासिक, धार्मिक व सांस्कृतिक स्थळांचे संवर्धन आणि पर्यटन नकाशावर त्यांचा समावेश करण्यासाठी एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा तयार करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.
या योजनेसाठी जिल्हा नियोजन समिती तसेच सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून (CSR) अधिकाधिक निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.पुणे जिल्ह्यातील शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आदर्श शाळा उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहे.
तालुका स्तरावर एक मोठी शाळा विकसित करण्यात येईल. पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकांनीही त्यांच्या शाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी आराखडा तयार करावा, असे आदेश उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.
आरोग्य क्षेत्राच्या विकासासाठी पुणे मॉडेल पीएचसी अर्थात आदर्श प्राथमिक आरोग्य केंद्र योजना प्रभावीपणे राबवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
गुलियन बॅरे सिंड्रोम (GBS) आजाराचा आढावा घेत १२९ रुग्णांवर उपचार सुरू असल्याची माहिती सादर करण्यात आली. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांनी आपल्या रुग्णालयांत या आजारावरील उपचारांसाठी आवश्यक औषधे उपलब्ध ठेवावीत, अशी सूचना करण्यात आली.
उपचारांसाठी अवास्तव दर आकारणाऱ्या रुग्णालयांकडून बिल कमी करून रुग्णांना दिलासा द्यावा, अन्यथा कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा उपमुख्यमंत्र्यांनी दिला.
