पगाराशी संबंधित सर्व माहिती एका ठिकाणी, कालबाह्य तरतुदी रद्द
महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क
पुणे : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी लोकसभेत सादर केलेले ‘आयकर विधेयक २०२५’ हे अत्यंत साधे, सोपे आणि सुटसुटीत असून त्यामुळे देशात आयकराचे नवे पर्व सुरू होणार आहे.
बहुचर्चित नव्या आयकर विधेयकात ‘आढावा वर्ष’ आणि ‘पूर्व वर्ष’ या संकल्पना रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या जागी ‘कर वर्ष’ ही नवी, सोपी संकल्पना आणली आहे. तसेच, आयकर कायद्याची भाषा अधिक सुटसुटीत आणि समजण्यास सोपी करण्यात आली आहे.
हे विधेयक कधी अंमलात आणायचे, याचा निर्णय संसदेच्या आगामी सत्रात घेतला जाईल. हे विधेयक तयार करण्यासाठी २०१८ मध्ये एक कृती दल स्थापन करण्यात आले होते, ज्याने २०१९ मध्ये आपला अहवाल सादर केला होता.
अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारामन यांनी नव्या आयकर विधेयकाची घोषणा केली होती. हे विधेयक तज्ञांच्या मदतीशिवायही समजून घेता येईल, तसेच कायद्यातील संदिग्धता दूर करून खटल्यांचे प्रमाण कमी करेल. कालबाह्य झालेल्या सर्व तरतुदी नव्या विधेयकात रद्द केल्या जातील.
नव्या आयकर विधेयकामुळे करदात्यांना कर भरण्याच्या प्रक्रियेत सुलभता जाणवेल. तसेच, अत्याधुनिक आर्थिक व्यवहारांना अधिक पारदर्शक बनवण्यासाठी डिजिटल व्यवस्थेवर भर दिला आहे. आयकर अधिकाऱ्यांवर अधिक जबाबदारी निश्चित करण्यात आली असून, करदात्यांचे हक्क संरक्षित करण्यासाठी स्वतंत्र तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
नवीन आयकर विधेयक २०२५ हे जुन्या कायद्याच्या तुलनेत अधिक सुटसुटीत, स्पष्ट आणि पारदर्शक आहे. करदात्यांच्या सोयीसाठी अनेक सुधारणा करण्यात आल्या असून, यामुळे कर प्रक्रिया अधिक सरळ होईल आणि न्यायालयीन खटल्यांचे प्रमाणही कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
विधेयकाची वैशिष्ट्ये
- या विधेयकाची पाने ८२३ वरून घटून ६२२
- कलमे: ५३६, अनुसूची: १६
- क्रिप्टो मालमत्तांना अघोषित उत्पन्न मानले जाणार
- डिजिटल व्यवहार पारदर्शक करण्यासाठी विशेष तरतुदी
- करदाता प्रकरण: करदात्यांचे अधिकार संरक्षित करण्यासाठी नव्या तरतुदी
- कर अधिकाऱ्यांना जबाबदारीने वागावे लागेल
- वेतनाशी संबंधित कपात, स्थायी वजावट, ग्रॅच्युटी, रजा रोखीकरण आदी सर्व बाबी एकाच ठिकाणी सूचीबद्ध
- ४७ प्रकरणांऐवजी आता फक्त २३ प्रकरणे
- १५० आयकर अधिकाऱ्यांनी विधेयक तयार करण्यासाठी मेहनत घेतली
- ६० हजारांपेक्षा अधिक तास या प्रक्रियेसाठी खर्च
- २.६ लाख शब्द नवीन विधेयकात, तर सध्याच्या कायद्यात ५.१२ लाख शब्द
