नुकसानीची जबाबदारी असेल बँकेची : ग्राहकांनी आपले हक्क घ्यावेत जाणून
महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क
पुणे : ग्राहकांना बँकांनी उत्तम सेवा द्यावी, या करीता रिझर्व्ह बँकेन काही नियम केले आहेत. बँक ग्राहकांनी हे नियम समजावून घेतले तर ग्राहकांना आपले हक्क अबाधित ठेवता येतील. एखादे फ्रॉड ट्रान्झॅक्शन झाले असेल आणि ते ग्राहकाने तीन कामकाजाच्या दिवसात बँकेच्या निदर्शनास आणून दिले तर झालेल्या नुकसानीची जबाबदारी पूर्णपणे बँकेची असेल.
या संदर्भात रिझर्व्ह बँकेने ६ जुलै २०१७ रोजी परिपत्रक काढले आहे. हे परिपत्रक अतिशय महत्वाचे आहे. त्यातून सायबर क्राईममध्ये झालेल्या नुकसानीची रक्कम बँकेला ग्राहकाला परत करावी लागेल. हे अनेकांना माहिती नसल्याने ग्राहकांचे नुकसान होत असते.
ग्राहकांना चांगली सेवा देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना नियम घालून दिले आहेत. ते नियम डावलून अनेक बँकांचा स्वत:च्या सोयीच्या दृष्टीने व्यवहार सुरु असतो. हे महत्वाचे नियम सर्व ग्राहकांना माहिती असले पाहिजे.
बँकेच्या चेक भरणार्‍या खातेदारांना ड्रॉप बॉक्समध्ये चेक जमा करण्याची सक्ती करता येणार नाही. उलट ड्रॉप बॉक्सवर खातेदारांना काऊंटरवर चेक जमा करुन पोच घेण्याची सुविधा उपलब्ध आहे, असा बोर्ड लावून सेवा देणे बंधनकारक आहे.
ग्राहकांना चेकबुक कुरीअरनेच स्वीकारणे बंधनकारक करता येणार नाही, त्यांना बँकेत येऊन चेकबुक स्वीकारता येईल ( काही बँका कुरीअरवाल्याने चेकबुक गहाळ केल्यास जबाबदारी बँकेची असणार नाही” असे लिहित असल्याने हा नियम केला गेला आहे.)
एटीएम मधून पैसे काढताना पैसे न मिळणे , कमी मिळणे अशी कोणतीही तक्रार ग्राहकाने केली तर तक्रार दाखल झाल्यापासून कामकाजाच्या सात दिवसांत तक्रारीचे निराकरण केले जाणे आवश्यक आहे, अन्यथा पुढील प्रत्येक उशिराच्या दिवसासाठी बँकेने खातेदाराला १०० रुपये प्रतिदिन एवढी नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक आहे. मात्र यासाठी घटना घडल्यापासून तीस दिवसांत ग्राहकाने तक्रार करणे आवश्यक आहे.
बँकांना उठसूठ KYC updation साठी कागदपत्र मागता येणार नाहीत. सर्वसामान्य खातेदाराला १० वर्षांतून एकदाच KYC updation साठी विचारणा करता येईल आणि जर ग्राहकाच्या माहितीत काहीच बदल नसेल तर त्याने कोणतीही कागदपत्रे न देता फक्त ईमेल वरुन KYC माहितीत काहीच बदल नाही असे कळवले तरी पुरेल.
खातेदाराचा चेक बाऊन्स झाला तर त्याला तो २४ तासात कारण देऊन परत पाठवला पाहिजे – बँक ग्राहकांचे तक्रारींची दखल बँकेने घेतली नाही तर ग्राहकांना दिलासा मिळण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने केंद्रीभूत तक्रार निवारण यंत्रणा निर्माण केली आहे ज्याचे नांव आहे बँकींग लोकपाल.
बँकेकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर ३० दिवसांत त्याचे समाधानकारक निराकरण झाले नाही तर ग्राहकाला बँकींग लोकपालाकडे https://cms.rbi.org.in या संकेतस्थळावर पुढील एक वर्षांत तक्रार दाखल करता येते.
बँकींग लोकपाल प्रथम समझोत्याने तक्रार निवारण करण्याचा प्रयत्न करतो पण तसं झालं नाही तर तो तक्रारीवर आपला निर्णय देतो. हा निर्णय तक्रारदार किंवा बँक यांना पटला नाही तर त्यांना पुढील तीस दिवसांत अपीलात जाण्याची संधी मिळते.
