एका महिन्यात अहवाल देणार : ९७६ हेक्टर आरक्षित क्षेत्र
महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क
पुणे : शहरातील डोंगरमाथा (हिलटॉप), डोंगर उतार विभाग (हिलस्लोप), तसेच समाविष्ट गावांमधील टेकड्यांवरील जैवविविध्य उद्यानाच्या (‘बीडीपी’) आरक्षणाबाबत सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्यासाठी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने अभ्यास गट स्थापन केला आहे.
या अभ्यास गटाकडून डोंगरमाथा, डोंगर उतार तसेच ‘बीडीपी’च्या जागेवरील बांधकामांची सद्यस्थिती, शिफारशी आणि उपाययोजनांबाबतचा अहवाल एका महिन्यात राज्य सरकारला सादर केला जाणार आहे. माजी निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा जणांचा अभ्यास गट तयार करण्यात आला आहे.
या अभ्यास गटात महापालिका आयुक्त, पीएमआरडीए आयुक्त, नगररचना सहसंचालक (पुणे विभाग), पुणे महापालिकेचे शहर अभियंता आणि उपसंचालक नगररचना (नागरी घटक) यांचा समावेश आहे. गटाकडून ‘बीडीपी’ आरक्षणाच्या प्रस्तावाचा सखोल अभ्यास करून, तज्ज्ञांच्या भेटी घेऊन आणि प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल तयार केला जाणार आहे.
पुणे महापालिकेने १९९७ मध्ये समाविष्ट २३ गावांच्या विकास आराखड्यात ‘बीडीपी’ आरक्षण समाविष्ट केले. तेव्हापासून गेल्या २८ वर्षांपासून हा मुद्दा सातत्याने गाजत आहे. या २३ गावांमध्ये ९७६ हेक्टर क्षेत्र आहे, त्यापैकी १०० हेक्टर शासकीय मालकीचे आहे. या आरक्षणात वारजे, धायरी, वडगाव, कोथरुड, बाणेर, बावधन, उंड्री, कात्रज, कोंढवा आदी गावांचा समावेश आहे.
या आरक्षित जागांवर काही ठिकाणी बांधकामे झाली आहेत. त्यामुळे जमीन वापर व आरक्षण वगळून त्या जमिनी रहिवासी क्षेत्रात समाविष्ट करण्याची मागणी संबंधितांकडून करण्यात येत आहे.
“रखडलेला विकास आणि पुणे शहराची पर्यावरणमूल्ये यांचा विचार करून समिती नियुक्त केली आहे. नागरिकांशी संवाद साधून आणि ‘बीडीपी’चा अभ्यास करून समिती एका महिन्यात अहवाल देणार आहे.” – माधुरी मिसाळ, नगरविकास राज्यमंत्री
