महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क
पुणे : राज्यातील खाजगी व थेट बाजार व्यवस्थेतील पारदर्शकता व सुविधा वाढविण्यासाठी कृषी पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. पुण्यात झालेल्या पणन संचालनायाच्या बैठकीत त्यांनी खाजगी व थेट बाजार व्यवस्थापनातील पायाभूत सुविधांची व आर्थिक व्यवहारांची सखोल तपासणी करण्याचे आदेश दिले.
राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) व्यतिरिक्त १०५ खाजगी व थेट बाजार कार्यरत आहेत. मात्र, याबाबत काही शेतकऱ्यांच्या तक्रारी असून बाजारांमध्ये खरेदी-विक्री शेड, ओटे, गोडावून, रस्ते अशा सुविधा अपुऱ्या असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
त्यामुळे या सर्व पायाभूत सुविधा तातडीने तपासून आवश्यक सुधारणा करण्यात याव्यात, असे निर्देश रावल यांनी दिले. शेतकऱ्यांच्या शेतमाल विक्रीचे व्यवहार ऑनलाईन पद्धतीने पारदर्शक व्हावेत, यासाठी खाजगी व थेट बाजारांना सूचना द्याव्यात.
नियमांचे पालन न करणाऱ्या बाजारांवर कारवाई करावी आणि गरज असल्यास त्यांचे परवाने रद्द करावेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. नवीन परवाने देताना किंवा नूतनीकरण करताना जलद प्रक्रिया करावी.
यासाठी बँक गॅरंटी घेणे अनिवार्य करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्यात ४६६ फळे व भाजीपाला उत्पादक सहकारी संस्था नोंदणीकृत असून त्यातील ४५३ संस्था कार्यरत आहेत. या संस्थांद्वारे साठवणूक, ग्रेडिंग, पॅकिंग व निर्यात सुलभ करण्यासाठी विशेष योजना आखाव्यात.
महामँगो, महाग्रेप्स, महाबनाना, महाऑरेंज, महाआनार यांसारख्या संस्थांना निर्यातीसाठी चालना देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीवरील आपला हक्क समजावा, यासाठी “शेतकऱ्यांची शेतमाल विक्री हक्काची सनद” ही प्रत्येक बाजार समितीत लावावी, अशी सूचना मंत्री रावल यांनी अधिकाऱ्यांना केली.
या बैठकीस पणन संचालक विकास रसाळ, उपसंचालक मोहन निंबाळकर, कार्यकारी संचालक संजय कदम, सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे आदी अधिकारी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांनी विकलेला शेतमालाचा मोबदला २४ तासांच्या आत ऑनलाइन किंवा मान्य पद्धतीने देणे आवश्यक आहे. दर महिन्याला याची पडताळणी करावी आणि पैसे अडवणाऱ्या परवानाधारकांवर कठोर कारवाई करून त्यांचे परवाने रद्द करावेत. – जयकुमार रावल, पणन मंत्री
